सततच्या पावसाच्या नुकसान भरपाई बाबत मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय.
 |
| MantriMandal-Decision |
मित्रांनो गेल्या
एक वर्षापासून अतिवृष्टी प्रमाणे सततच्या पावसाच्या अनुदानाच्या प्रतीक्षा
असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय राज्य शासनाच्या
माध्यमातून घेण्यात आलेला आहे. आपण जर पाहिले तर 2022 मध्ये शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आणि अतोनात नुकसान हे Regular Rainfall सततच्या पावसामुळे झाले होते. परंतु सतत पाऊस हा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये समाविष्ट
नसल्यामुळे राज्य शासनाच्या माध्यमातून या नुकसान भरपाईसाठी मदत वितरित केलेली
नव्हती वा अशी कोणती माहिती अनुदानाबाबत सांगण्यात
येत नव्हती. याच्यामध्ये आपण जर पाहिले 2022 मध्ये शासनाच्या
माध्यमातून एक 'स्वतंत्र मंजुरी देऊन 755 कोटी रुपये' या सततच्या पावसात साठी देण्यात आलेले होते.
या मदती
व्यतिरिक्त
पाहिलं तर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यामध्ये विविध जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय
आयुक्त यांच्या माध्यमातून जवळ जवळ 2200 कोटी पेक्षा जास्त चे प्रस्ताव हे राज्य शासनाला पाठवण्यात
आलेले होते. राज्य शासनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात राज्यात सततच्या
पावसामुळे होणारे नुकसान पाहून सततच्या पावसाला अतिवृष्टी किंवा इतर ज्या काही
नैसर्गिक आपत्ती आहे त्याच्याप्रमाणे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये समाविष्ट कराव अशा
प्रकारचे विनंती केंद्र सरकारला केली होती. याच
पार्श्वभूमीवर अखेर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून नोव्हेंबर मध्ये याला मंजुरी
देण्यात आली होती. मंजुरी देण्यात आल्यानंतर जानेवारीमध्ये याच्यासाठीचा एक शासन
निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला होता.
 |
| Satatchya-pavsamule-nuksan |
मित्रांनो याच्यानंतर ही
नुकसान भरपाई कधी येणार याच्या प्रतीक्षेच अनेक शेतकरी
होते. कारण खूप मोठ्या प्रमाणावर साधारणता 2200 ते 2300 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव
हे विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी
यांच्या माध्यमातून राज्य शासनाला पाठवण्यात आले होते. गेल्या मंत्रिमंडळाच्या
बैठकीमध्ये लवकरात लवकर ही नुकसान भरपाई वाटप करावी अशा प्रकारचे निर्देश देण्यात
आले होते, परंतु अद्याप देखील या सततच्या पावसाच्या अनुदानाला
मंत्रिमंडळाची मंजुरी
मिळालेली नव्हती. म्हणून आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सततच्या Rainfall compensation वाटप करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली आहे.
सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची दिशाभूल -
मंत्रिमंडळाची मंजुरी
मिळाल्यानंतर पंधराशे कोटी रुपयांच्या अनुदान वाटप करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली होती पण यातून असं समजत की सरकार हे शेतकऱ्यांच्या
भावनेशी खेळत आहे आणि दिशाभूल करत आहे. कारण आपण जर
पाहिले तर जानेवारी महिन्यात याला मंजुरी देण्यात आलेली होती. त्याच्यानंतर शासन
निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. तद्नंतर दोन ते तीन
बैठकीमध्ये हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लवकरात लवकर वाटप करावे अशा प्रकारे
सांगण्यात आलेले होते.
याच्यासाठीचे लागणारे सर्व पंचनामे जोडण्यात आलेले होते तरी देखील शासनाच्या माध्यमातून या
निर्णयावर “तारीख पे तारीख” देण्यात येत
होती आणि अखेर आपण पाहिले की गेल्या आठवड्यामध्ये रविकांत तुपकर यांच्या
माध्यमातून 15 जून पर्यंत हे
अनुदान वाटप केले नाही तर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन उभे करण्यात येईल अशा प्रकारचा
इशाराही देण्यात आलेला होता.
 |
| gr-nuksan-bharpai-anudan |
आपण एकंदरीत पाहिले तर
राज्यातील खरिपाच्या पेरणीच्या हंगामाच्या पार्श्वभूमी वरती शेतकऱ्यांचा मनात मोठ्या प्रमाणात रोश होता. ही नुकसान भरपाई
आपल्याला मिळणे अपेक्षित आहे आणि याच सर्वांच्या पार्श्वभूमी वरती आज
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये पंधराशे कोटी रुपयाची नुकसान भरपाई वाटप करण्यास
मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या सर्व संदर्भात एक लवकरात लवकर शासन निर्णय
काढण्यात येईल यात कोणत्या भागातील कोणत्या शेतकऱ्याला किती रुपये अनुदान देण्यात
येईल त्याचा उल्लेख त्या शासन निर्णयामध्ये केला जाईल.
हेक्टरी किती मदत मिळणार (How Much compensation per Hector) -
आजच्या बैठकीमध्ये सर्वांना अपेक्षा लागलेला निर्णय म्हणजे सततच्या पावसाची नुकसान भरपाई अनुदान. सततच्या पावसाच्या निधी पोटी पंधराशे कोटी रुपये वाटपास मंजुरी देण्यात आलेली आहे. यात प्रति हेक्टरी आठ हजार पाचशे रुपये हा नवीन निकष आहे या नियमाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप केले जाणार आहे.