शेतकरी किसान सन्मान निधी कार्यपद्धती बाबत आज राज्य सरकारचा शासन निर्णय
मित्रांनो प्रधानमंत्री
किसान सन्मान निधी योजनेच्या राज्यातील लाखो शेतकरी लाभार्थ्यांना एक दिलासादायक महत्त्वपूर्ण असं अपडेट आहे. 15 जून 2023 रोजी राज्य
शासनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या अंमलबजावणीच्या
कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याच्या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण असा शासन निर्णय
काढण्यात आलेला आहे. ज्याच्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार
आहे. यात आपण पाहू नेमका काय बदल केलेला आहे, शेतकऱ्यांचे काय प्रश्न आहेत, याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना काय नेमका दिलासा मिळणार आहे या सर्वांच्या
संदर्भात माहिती या आर्टिकल च्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न करु.
प्रधानमंत्री किसान
सन्मान निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये हप्ता दिला जातो
परंतु हे हप्ते देत असताना होते ते असताना आपण पाहिलं तर कुणाच्या दुबार रजिस्ट्रेशन असते, काही मयत
लाभार्थी असतात किंवा काही चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणार आहेत. खरंच लाभार्थ्यांचे देखील सामायिक क्षेत्र
असते त्यांची भौतिक तपासणी असेल अशा विविध कारणांमुळे देशातील अनेक शेतकरी या पीएम
किसान सन्मान निधी अपात्र ठरवले
जात आहे. आपण पाहिले तर लाभार्थ्याला केवायसी करायची, बँक खात्याला
आधार लिंक करायचे, लाभार्थ्याला आपली भौतिक तपासणी पूर्ण करायची परंतु ही
सर्व माहिती पूर्ण केल्यानंतर देखील राज्यातील जवळ जवळ 15 ते 16 लाख लाभार्थी
शेतकरी
https://drive.google.com/file/d/1MTazmPlsTWaIAAnsadb0jWNO_dSQhJVF/view?usp=drive_link
या योजनेतून बाद होतील, अशी परिस्थिती
निर्माण झाली आहे.
यापूर्वीही आपण अपडेट
घेतले होते 2021 मध्ये बाळासाहेब
थोरात महसूल मंत्री असताना एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली होती, त्या बैठकीमध्ये
स्पष्ट निर्देश देऊन तिन्ही विभागाला एकत्रितपणे काम करून प्रभावीपणे करण्यासाठी
नोव्हेंबर 2021 मध्ये स्पष्टपणे
निर्देश देण्यात आलेले होते. पण त्यावेळेस कुठल्याही प्रकारचा शासन निर्णय न
काढल्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा जीआर निर्णय न केल्यामुळे प्रत्येक विभागातील
शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जात होती आणि शेतकऱ्यांना या विभागातून त्या
विभागांमध्ये चकरा माराव्या लागत होत्या कुठल्याही प्रकारची मदत शेतकऱ्यांना मिळत
नव्हती याच सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून झालेल्या
मंत्रिमंडळाच्या 15 जून रोजी
म्हणजेच आज झालेल्या बैठकीत कोणाचे या योजनेच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल
करण्यासंदर्भात निर्णय देण्यात आलेले होते त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली
होती आणि याच पार्श्वभूमीवरती संदर्भातुसार आज 15 जानेवारी 2019 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करून प्रत्येक
विभागाच्या जबाबदाऱ्या यांनी निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत ज्याच्यामुळे
शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या शेडिंग जमिनीची माहिती भरणे असेल किंवा नावामधील
दुरुस्ती असेल शेतकऱ्यांचे पैसे बंद करणे असे नवीन खाते चालू करणे असेल नवीन
शेतकरी लाभार्थ्यांना यामध्ये सामील करून घेणे असेल सेल्फ रे स्टेशन केलेल्या
शेतकऱ्यांची नोंदणी एक्सेप्ट करण्याचे अशा प्रकारची कामे पार पाडली जाणार आहेत ही
कामे कोणाच्या माध्यमातून पार पाडली जावी या संदर्भात स्पष्ट निर्देश शासनाच्या
माध्यमातून या जीआर मध्ये देण्यात आले होते
यामध्ये अर्जदाराच्या शेतकऱ्याच्या जबाबदाऱ्या अशा आहेत की
केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर स्वतः रजिस्ट्रेशन नोंदणी करणे तालुका कृषी अधिकारी
मार्फत किंवा सीएससी सेंटर मार्फत नोंदणी करणे ही लाभार्थ्याची जबाबदारी आहे ज्या
लाभार्थ्यांची नोंदणी झालेले आशा लाभार्थ्यांनी केवायसी करणे ज्या शेतकऱ्यांचे बँक
खाते हे आदर्श संलग्न नाही त्यांनी आदर्श बँक खातेस लिंक करून जोडून घ्या शेत
जमिनीची भौतिक तपासणी
या व्यतिरिक्त बरीच कामे शासनाने कृषी विभागाच्या हातात
दिलेली आहे ते असे ते शेतकऱ्यांचा सेल्फ रजिस्ट्रेशन केलं तर त्याच्या नोंदणीला
एक्सेप्ट करणे अनुमती देणार तालुकास्तरावर ती लाभार्थ्याची पोर्टलवर नोंदणी करणे
अपात्र लाभार्थ्यांच्या करताना पडताळणी यंत्र चिन्हांकित करणे डाटा दुरुस्ती करणे
ज्याच्यामध्ये लाभार्थ्याची नाव दुरुस्त करणे
प्रचार प्रसिद्धी करावी मयत लाभार्थ्यांचे फोटो बनवून घेणे
चुकीचे अपात्र केलेल्या लाभार्थ्यांना पात्र करणे तक्रार निवारण करणे